कोलकाता | पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने शुक्रवार को 2016-17 का बजट विधानसभा में पेश किया और इसमें उन्होंने कोई नया कर नहीं लगाया, जबकि नियोजित खर्च बढ़ाकर 57,905 करोड़ रुपये कर दिया। मित्रा ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा, "मैं 2016-17 के लिए नियोजित खर्च बढ़ाकर 57,905 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। हमारा लक्ष्य बंगाल के लोगों, खासतौर से वित्तीय और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के वित्तीय और सामाजिक विकास के लिए काम करना है।" पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में राज्य का वास्तविक नियोजित खर्च अनुमानित आवंटन से सात प्रतिशत अधिक हो गया था। बजट अनुमान 49,507 करोड़ रुपये था, जबकि वास्तविक खर्च 53,010 करोड़ रुपये था, जो पूरे 4,000 करोड़ रुपये अधिक है। मित्रा ने मौजूदा वित्त वर्ष में आठ करोड़ रुपये बजट घाटे का अनुमान जताया। उन्होंने किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को 2015-16 में 2010-11 के 4.24 प्रतिशत से घटा कर 2.68 प्रतिशत पर लाया गया, जबकि राजस्व घाटा 2010-11 के 3.75 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 1.03 प्रतिशत हो गया। मित्रा ने कहा कि राज्य ने पिछले पांच वर्षो में 1,13,104 करोड़ रुपये की उधारी ली। लेकिन उसमें से 94,533 करोड़े रुपये पूर्व की सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के भुगतान में खत्म हो गए। उन्होंने कहा, "हमने पिछले पांच वर्षो में विकास के लिए 18,571 रुपये उधारी ली, जो 3,718 करोड़ रुपये वार्षिक ऋण है।" मित्रा ने कई सारे वित्तीय एवं कर सुधारों की घोषणा की। उन्होंने पेशेवर कर की छूट सीमा 8,500 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी, ताकि कर्मचारियों और दिहाड़ी मजदूरों को राहत मिल सके। उन्होंने लंबित वैट/बिक्री कर दायित्वों को निपटाने के लिए गठित निपटान आयोग को भंग कर करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, "मैं पहली जुलाई से आयोग को भंग करने का प्रस्ताव करता हूं।"