नयी दिल्ली।  राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने सात राज्यों के पन्द्रह शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामलों में कड़ा रूख अपनाते हुए सभी राज्यों के वकीलों से कहा है कि अगर वह कल तक इस बात की जानकारी नहीं दे पायें कि उनके राज्य का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है तो वहां के मुख्य सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जायेगा।

एनजीटी ने इन 15 शहरों में से 11 बड़े शहरों लखनऊ, बेंगलुरू, पटना, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कानपुर, जालंधर, वाराणसी और अमृतसर को वाहन प्रदूषण के सभी आंकड़े मुहैया कराने के लिए कल तक का समय दिया है।एनजीटी में आज 15 शहरों में बढते प्रदूषण के मामले में सुनवाई हुई।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 शहरों में वायु गुणवत्ता का आंकड़ा एनजीटी को सौंपा किन्तु न्यायाधिकरण ने इस पर नाराजगी जतायी ।उसने कहा “ सभी राज्यों के अधिवक्ता कल तक इस बात की जानकारी अगर नहीं देंगे कि उनके राज्य का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है तो राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया जायेगा ।