नई दिल्ली !   राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पर लाए गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही नीट को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई।

अध्यादेश के जरिए खास राज्यों के बोर्डो को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की परिधि से एक साल के लिए बाहर रखा गया है।

नीट से जिन राज्यों को छूट दी गई है, उनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब शामिल हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य बोर्ड अब स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में सक्षम होंगे, लेकिन दिसंबर में 2017-18 के लिए होने वाली स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा नीट के तहत ही होगी।

नड्डा ने कहा, "भरत सरकार हमेशा नीट के पक्ष में थी और वास्तव में, यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही है, जिसने जिसने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसके मार्ग में कई बाधाएं थीं और कई पक्ष जुड़े हुए थे। लेकिन हम बाधाएं पार करने में सफल रहे और हम चाहते हैं कि नीट लागू हो।"

उन्होंने कहा, "राज्य सरकारें छूट चाहती थीं और उनके मुद्दे पाठयक्रमों की समानता और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा के विकल्प से संबंधित थे।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने आईएएनएस को सूचना दी है कि पांच राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और त्रिपुरा ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए वे अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे।

नड्डा ने कहा कि सभी निजी मेडिकल कॉलेज नीट की परिधि में आएंगे। लेकिन राज्य सरकारों को अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने या नीट को चुनने का विकल्प होगा।

उन्होंने कहा, "राज्यों के लिए विकल्प रहेगा। पांच राज्यों में प्रवेश परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनमें करीब 6.5 लाख छात्र शामिल हो चुके हैं।"

पहचान नहीं उजागर करने की शर्त पर स्वाथ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने अपने यहां मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आगे बढ़ा दी थीं। लेकिन बिहार ने केंद्र सरकार को सूचना दी है कि वहां निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटें नीट के जरिए भरी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और चंडीगढ़ में इस साल नीट के तहत परीक्षाएं हुई हैं।

अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल से देश भर में नीट लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें अभी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है।

अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नड्डा ने सोमवार को तीन मुख्य मुद्दों-राज्य बोर्डो की विभिन्न परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी थी।

मंत्री के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति को संबंधित जानकारियां दीं। इसके बाद सोमवार की रात अधिकारियों ने संचिका वापस ले ली और अतिरिक्त जानकारी तथा कानूनी सलाह के साथ मंगलवार की सुबह संचिका फिर से पेश की।