तीन करोड़ रुपये की लागत से बनेगा विद्युत सब स्टेशन रायपुर !   मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने लोक सुराज अभियान के तहत आज सवेरे राजधानी रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रायगढ़ जिले के ग्राम बरमुड़ा (विकासखंड तमनार) में अचानक पहुंचकर इस वनग्राम को एक नयी पहचान दिलाने के लिए राजस्व गांव का दर्जा देने की घोषणा की। डॉ. रमन सिंह ने वहां  प्राथमिक स्कूल में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को जांचने के लिए स्वयं स्कूली बच्चों के साथ भोजन भी किया। उन्होंने भोजन की क्वालिटी को संतोषप्रद बताया।  मुख्यमंत्री ने देवगढ़ ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम में मुख्य सड़क के किनारे लोक सुराज की चौपाल लगायी, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को सुनकर कई घोषणाएं की। डॉ. सिंह प्राथमिक शाला पहुंचे और वहां स्कूली बच्चों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों से कविताएं सुनी और नौ का पहाड़ा भी पूछा। बच्चों ने तत्काल पहाड़ा सुनाया। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को कविता और पहाड़ा सुनाने के लिए शाबाशी दी। मुख्यमंत्री ने बरमुड़ा की चौपाल में गांवों वालों से खुली चर्चा के बाद विकास के लिए कई सौगातें दी। उन्होंने वनग्राम बरमुड़ा को नयी पहचान देने के लिए राजस्व ग्राम का दर्जा देने की घोषणा की। राजस्व ग्राम बन जाने पर वहां के ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बरमुड़ा और आस-पास के गांवों में सिंचाई सुविधा के लिए स्टाप डेम निर्माण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर इसके लिए सर्वेक्षण करवाने का भी ऐलान किया। उन्होंने बरमुड़ा और क्षेत्र के कुछ अन्य गांवों में बिजली के कम वोल्टेज की समस्या को देखते हुए ग्राम जरकेला में तीन करोड़ रुपए की लागत से 33/11 के.व्ही. क्षमता के विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण भी जल्द करवाने की घोषणा की। डॉ. सिंह ने बरमुड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पांच लाख मंजूर किए। उन्होंने वहां स्कूल के लिए बाउंड्रीवाल, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, ग्राम तुतारीपाली से बरमुड़ा के बीच पुल निर्माण शीघ्र करवाने का ऐलान किया। सार्वजनिक पेयजल सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने बरमुड़ा में दो सोलर पम्पों की भी स्वीकृति तुरन्त प्रदान कर दी। डॉ. सिंह ने बरमुड़ा की चौपाल में ग्रामीणों को लोक सुराज अभियान के उददेश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा-शासकीय योजनाएं जनता के लिए बनती हैं, उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है, या नहीं यह देखने के लिए इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि तथा मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी गांवों और शहरों का दौरा करते हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं।