नई दिल्ली ! दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री सार्वजनिक करे। कुलपति योगेश त्यागी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने मोदी के चुनावी हलफनामे का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री है।
केजरीवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित सभी दस्तावेजों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डालना बेहतर होगा।"
उन्होंने कहा, "देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके प्रधानमंत्री कितने शिक्षित हैं।"
एक दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने आरोप लगाया था कि मोदी के पास दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री नही हैं।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पास मोदी की स्नातक डिग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है और कुछ समाचार पत्रों में जो डिग्री प्रकाशित की गई है, वह फर्जी है।
मोदी ने 2014 के चुनावी हलफनामे में कहा था कि उनके पास स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्री हैं।
हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने 1978 में राजनीतिक विज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया था।
केजरीवाल ने त्यागी को लिखे पत्र में लिखा है कि गुजरात विश्वविद्यालय के मुताबिक मोदी ने वहां से एमए की डिग्री हासिल की, लेकिन सवाल है कि अगर उन्होंने बीए ही नहीं किया तो उन्हें एमए में दाखिला कैसे मिल गया। ऐसे में एमए की डिग्री भी फर्जी होगी, इसलिए उनकी डिग्री से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत वेबसाइट पर डाले जाने चाहिए।
गुजरात विश्वविद्यालय ने हाल ही में बताया था कि मोदी ने एमए की डिग्री उसके यहां से हासिल की थी।
केजरीवाल ने त्यागी को लिखे अपने पत्र में कहा कि मोदी के पास बीए की डिग्री नहीं है, तो उनके पास एमए की डिग्री भी नहीं होगी।
बुधवार को तीन आप नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने मोदी की बीए की डिग्री के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया और उनके बजाए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से संपर्क करने के लिए कहा।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 29 अप्रैल को दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदनों पर उचित जवाब दें।
इससे पहले, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आरटीआई अनुरोध के बावजूद मोदी की बीए की डिग्री से संबंधित जानकारी देने से मना कर दिया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि जब तक किसी छात्र का अनुक्रमांक मुहैया नहीं कराया जाए, तब तक रिकॉर्ड की तलाश करना मुश्किल होगा।