रायगढ़ !  जिले का विपणन विभाग भले ही धान का उठाव समय पर पुरा कर अपनी पीठ खुद ठोंक रहा है। लेकिन हकिकत यह है कि धान के उठाव के बाद भी आज तक मिलरो ने कस्टम मिलिंग का चावल जमा नही किया है। मिलरों के पास अभी भी 1 लाख 35 हजार क्विंटन चावल पडा है जिसे उन्होने शासन को जमा नही कराया है। जिले के संग्रहण केद्रो से समय पर धान का उठाव पूरा करने के बावजुद मिलर्स ने अब तक पूरा धान मिलिंग कर जमा नही कराया है।  मिलरो के पास तकरीबन 27 करोड का चावल जाम है। जो कि नान व एफ सीआई के पास जमा हो जाना था। शासन स्तर पर जारी मियाद पूरी होने में अब चंद दिन शेष है ऐसे में जिला प्रशासन ने चावल जमा नही कराने वाले जिले के 78 राईस मिलरों को बैक गारंटी जब्त करने का नोटिस जारी किया है। वही राईस मिलरों  के पास कल तक का समय है मिलर्स चावल जमा नही करते है तो  उनके उपर एफ आई आर दर्ज कराया जायगा।     प्राप्त जानकारी के  अनुसार शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के बाद विपणन विभाग के माध्यम से जिले के शताधिक राईस मिलर को 812 मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग के लिये जारी किये गये थे। मगर इनमें से दर्जनों राईस मिलरों ने शासन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया और शासन से कस्टम मिलिंग के लिये मिला हजारों क्वीटल धान अपने पास जाम करके रख लिया। कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने के लिये शासन से निर्धारित समय नजदीक आने पर खाद्य विभाग के द्वारा राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेकर उन्हे अपने-अपने क्षेत्र के राईस मिलरों से हर हाल में मिलिंग का चावल जमा कराने के निर्देश दिये गये थे। इसके बावजूद अब तक जिले के 78 राईस मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग का 1 लाख 21 हजार 9 सौ 66 क्वि ंटल चावल जमा नहीं कराया गया है। जबकि इसे जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है इसलिये कलेक्टर के निर्देश पर अब खाद्य तथा विपणन विभाग इन राईस मिलरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में खाद्य अधिकारी केके घोरे ने बताया कि कल 30 अप्रैल की मियाद खत्म होने के बाद कस्टम मिलिंग की जांच के लिये एक टीम का गठन कर संबंधित राईस मिलों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा तथा शासन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में छग लेवी कंट्रोल आर्डर 2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी इसके अतिरिक्त इन राईस मिलरों द्वारा विपणन विभाग में जमा कराये गये एफडीआर कैश रायल्टि को राजसात करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होने एक 1 मई से इन राईस मिलों का सघन निरीक्षण कर छापे की कार्रवाई किये जाने की बात  कहते हुए धान का उठाव करने के बावजूद कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहंी करने वाले सभी राईस मिलरों को 30 अप्रैल तक हर हाल में बकाया चावल जमा करने अथवा कार्रवाई के लिये तैयार रहने क ी चेतावनी दी है।