चंडीगढ़ !   हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैबिनेट मंत्री का दर्जा समाप्त करने के साथ ही उन्हें मिल रही कैबिनेट मंत्री स्तर की सभी सुविधाएं भी तत्काल प्रभाव से वापिस ले ली हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद श्री हुड्डा अब केवल कांग्रेस के विधायक हैं और वह अब केवल विधायक कोमिलने वाली सुविधाओं के पात्र होंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस सम्बंध में हुये फैसले की जानकारी देते हुये सामाजिक न्याय मंत्री कृ ष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों को बताया कि श्री हुड्डा का कैबिनेट मंत्री का दर्जा वापिस लेने के बाद उन्हें सेक्टर-7 में आवंटित कैबिनेट मंत्री स्तर का बंगला, सुरक्षा और स्टॉफ आदि सभी सुविधाएं वापिस ले ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह कदम इसलिये उठाया है कि जनप्रतिनिधि जनसेवक होते हैं तथा उनका उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है न कि विसालितापूर्ण सुविधाओं का लाभ उठाना। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जनता तथा अन्य राजनीतिक दलों की आेर से भी इस संदर्भ में पुरजोर मांग उठ रही थी।

श्री बेदी ने बताया कि श्री हुड्डा ने उनके नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के दूसरे कार्यकाल के उतरार्द्ध में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिये कैबिनेट मंत्री का दर्जा तथा इसी स्तर की सुविधाओं की व्यवस्था कर ली थी। उन्होंनेकहा कि राज्य में इस समय श्री हुड्डा के अलावा श्री आेम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हैं तथा वह जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में जेल में है और ऐसे में वह कैबिनेट मंत्री स्तर की सुविधाएं हासिल नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जाट आंदोलन के दौरान राज्य में रोहतक सहित कुछ स्थानों पर हुई हिंसा, आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाओं के पीछे प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का षड्यंत्र होने के विपक्षी दलों द्वारा किये जा रहे दावों तथा जांच के दौरान मिले इस तरह के कुछ संकेतों के मद्देनज़र राज्य सरकार ने सम्भवत: यह कार्रवाई की है। विपक्ष के नेता और इंडियन नेशनल लोकदल विधायक अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री को पत्र कर श्री हुड्डा की इन दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर उनकी कै बिनेट मंत्री स्तर की सुविधाएं वापिस लेने की मांग की थी।