नई दिल्ली !   सरकार ने अपनी एजेंसियों से आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए देश की बैंकिंग प्रणाली की कमियों का अध्ययन करने को कहा है ताकि काले धन के देश से बाहर जाने पर रोक लगाई जा सके। जानकार सूत्रों से यह जानकारी मिली है। विभिन्न रिपोर्टों में भारतीय लोगों द्वारा देश के बाहर लगभग 466 अरब डॉलर से 1400 अरब डॉलर का काला धन जमा करने का अनुमान लगाया गया है। अब सरकार यह उपाय कर रही है कि आगे से देश से बाहर काला धन न जाए। इसके लिए सरकार काला धन बाहर ले जाने वालों का नेटवर्क ध्वस्त करना चाहती है और चुनावों के दौरान काला धन वापस लाने के वादे पर भी काम करना चाहती है। सरकार से जुड़े सूत्र ने बताया, "भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में सर्वव्यापी गोपनीयता, गलाकाट प्रतिस्पर्धा के साथ संगठित अपराध के मॉडल मिलकर भारत और विदेशों में काला धन को सफेद बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं।" सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "साथ ही यहां प्रतियोगिता भी है। विदेशी और निजी बैंक गोपनीयता के साथ चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्विटजरलैंड और साइप्रस जैसे न्यायक्षेत्रों में काला धन उनके वित्तीय प्रणाली में संगठित चैनल के माध्यम से जाता है। कई बार तो यहीं से ट्रांसफर कर दिया जाता है।" "हमें यह समझना होगा कि प्रणाली में सुरक्षा की कई परतों के कारण उनके उपभोक्ताओं को अपने खातों और लेनदेन को छुपाने में मदद मिलती है। इसलिए गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न एजेंसियों को यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि वे अध्ययन करें कि कैसे यह प्रणाली अपराधियों की मदद कर रही है।"