सरकार ने बुंदेलखंड पर केंद्रित किया ध्यान
लखनऊ । सूबे की सरकार ने बुंदेलखंड पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि बुन्देलखण्ड में सूखे की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकतानुसार पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु टैंकरों के माध्यम से जल की आपूर्ति एवं हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य समय से कराने हेतु एक्शन प्लान बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराना होगा कि पेयजल हेतु आम नागरिकों को लाइन कतई लगाने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में पेयजल हेतु आम नागरिकों को लाइन लगाने की जानकारी प्राप्त हुई तो सम्बन्धित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से न करने पर दण्डित किया जाये।
मुख्य सचिव गुरूवार को योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बुन्देलखण्ड मण्डल के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की फसल को आवारा पशुओं से बचाने हेतु आवारा पशुओं को खाने हेतु चारे आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु लगाये जा रहे पशु राहत कैम्पों की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाये।
उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के बांदा एवं महोबा में माह मार्च के अन्तिम सप्ताह अर्थात होली पर्व के उपरान्त राहत पैकेट का वितरण मुख्यमंत्री जी से कराना संभावित है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को राहत पैकेट अर्थात खाद्यान्न अपने घर तक ले जाने की सुविधा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि राहत पैकेट से लाभान्वित होने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ स्थानीय स्तर पर समय से सुनिश्चित करा लिया जाये, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी लाभान्वित होने से छूटने न पाये। बुन्देलखण्ड में चिन्हित 3500 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का कार्य तथा 440 टैंकरों को नियमानुसार क्रय करने अथवा व्यवस्था कराने के भी निर्देश मुख्य सचिव ने दिये हैं।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 20 हजार से अधिक श्रमिकों को प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य दिये जाने के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य श्रमिकों को भी कार्य दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुये आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री की ओर से भारत सरकार को पत्र भेजा जाये।
उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराना होगा कि बुन्देलखण्ड में सूखे के संकट की स्थिति में कोई भी श्रमिक काम के अभाव में पलायन न करने पाये। रंजन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्रों को 02 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ तथा 03 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के रूप में खाद्यान्न पारदर्शिता के साथ राज्यपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में वितरण सुनिश्चित कराया जाये, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न प्राप्त करने से न तो छूटने पाये और न ही सम्बन्धित कोटेदार पात्र व्यक्ति का शोषण करने पाये।
उन्होंने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की भुखमरी से मृत्यु न होने पाये, इसके लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें। भुखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी नियत कर दण्डित किया जायेगा।