नई दिल्ली ! | दिल्ली सरकार ने जनता को अपनी पहली सालगिरह के तोहफे के तौर पर रविवार को नवम्बर 2015 तक के पानी के बिल पूरे या आंशिक तौर पर माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर एक जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कई ऐसे परिवारों ने बिल देना बंद कर दिया, जिन्हें बढ़ा हुआ पानी का बिल मिला था।
पानी के बिल माफ करने की यह योजना संपत्ति कर के आधार पर कॉलोनी की श्रेणी पर आधारित होगी।
उन्होंने कहा, "हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 30 नवम्बर तक का पूरा बिल माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अन्य लोगों का बिल उनकी आर्थिक श्रेणी के अनुसार 25-75 प्रतिशत तक माफ कर दिया जाएगा।"
केजरीवाल ने कहा कि ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों के लोगों को अपने पानी के बकाया बिल में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि सी और डी श्रेणी की कॉलोनियों को क्रमश: 50 और 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
ई, एफ, जी, और एच श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वालों के पानी के बकाया बिल पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे। इन श्रेणियों में अनधिकृतिक कॉलोनियां और झुग्गी बस्तियां भी शामिल हैं।
जल मंत्री कपिल मिश्रा ने आईएएनएस से कहा कि यह छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि लोग पानी के सही मीटर लगवाएं।
उन्होंने कहा, "कई मामलों में लोगों को बढ़े हुए बिल मिलने के कारण उन्होंने बिल भरना बंद कर दिया, जिसके कारण हमारे लेखा विभाग के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई।"
उन्होंने कहा, "इससे हम पर अनावश्यक भार पड़ रहा था और हम जानते थे कि इस राशि को हासिल करना संभव नहीं है।"
मिश्रा ने कहा, "इस छूट से हमें नए तौर पर शुरुआत करने में मदद मिलेगी और लोग बिल का भुगतान शुरू करेंगे और सही मीटर लगवाएंगे।"
दिल्ली जल बोर्ड राजधानी के 19 लाख से भी ज्यादा घरों में पीने के पानी की आपूर्ति करता है।
केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार सभी घरों में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्वित करने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने कहा, "मार्च अंत तक 268 मोहल्लों में पीने के पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और दिसम्बर 2017 तक लगभग सभी घरों को पीने का पानी मिलने लगेगा।"