सोशलिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों की कर्ज-माफी का विरोध किया
नई दिल्ली। 29 सरकारी बैंकों ने वर्ष 2013 से 2015 के दौरान बड़े बिजनेस घरानों पर देय 1.14 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर दिया है। सोशलिस्ट पार्टी ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है।
सोशलिस्ट पार्टी महासचिव अभिजीत वैद्य ने कहा कि पूंजीपतियों के हित-साधन में उठाया गया सरकार का यह कदम नया नहीं है। नवउदारवादी आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद से भारत की सरकारें लगातार पूंजीपतियों के कर्ज माफ करती आ रही हैं। फर्क यह है कि इस बार की कर्ज-माफी पिछले 9 वर्षों में सबसे बडी है। यह तथ्य बताता है कि मौजूदा सरकार धुर पूंजीपति-परस्त है।
अभिजीत वैद्य ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी देश की मेहनतकश जनता को यह बताना चाहती है कि सरकार के कर्ज-माफी के इस फैसले का मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों ने मुखर विरोध नहीं किया है। यह दर्शाता है कि देश की राजनीति में नवउदारवाद का सच्चा प्रतिपक्ष समाप्त हो चुका है।