रायगढ़ !   मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में अब किसी भी गरीब परिवार को पैसे की कमी के कारण इलाज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक परिवार को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए 30 हजार रूपए का स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों से पीडि़त मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी एक्सप्रेस, महतारी एक्सप्रेस और संजीवनी कोष जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वस्थ छत्तीसगढ़ से समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने आज जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में पूर्व सांसद स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल की स्मृति में आयोजित विशाल स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करते हुए हजारों की संख्या में मौजूद नागरिकों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं। इस नाते गरीब मरीजों और उनके परिवारों के दर्द को अच्छी तरह समझता हूं, जो पैसों की कमी के कारण अपना अथवा अपने परिजनों का वक्त पर इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे मरीजों की मदद के लिए राज्य सरकार तत्पर है। डॉ. सिंह ने शिविर में लगभग तीन हजार मरीजों को संजीवनी कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना आदि योजनओं के तहत नि:शुल्क इलाज के लिए चिकित्सा सहायता स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीडि़त इन मरीजों का नि:शुल्क इलाज राज्य सरकार द्वारा सरकारी और प्रायवेट अस्पतालों में कराया जाएगा। केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, विधायक  रोशनलाल अग्रवाल, श्रीमती सुनीती सत्यनंद राठिया और श्रीमती केराबाई मनहर विशेष अतिथि के रूप में  इस अवसर पर उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पूर्व सांसद स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के रचनात्मक और संगठनात्मक योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में आयोजित इस विशाल स्वास्थ्य शिविर की सराहना करते हुए कहा कि निकट भविष्य में प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रायगढ़ में हर साल इस प्रकार का बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 40 करोड़ रूपये केे विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने इनमें से लगभग 36 करोड़ 25 लाख रूपये की लागत की 45 नव-निर्मित सडकों का लोकार्पण किया। शिविर में मुख्यमंत्री ने एक हजार से ज्यादा दिव्यांगों को तिपहिया सायकल, बैसाखी और अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया। उन्होंने आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 20 दंपत्तियों को 20 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में एक सौ एक जोड़ों को उनके खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जतायी कि विशाल स्वास्थ्य शिविर के लिए रायगढ़ जिले के सभी विकासखंडों में चिकित्सकों द्वारा 29 हजार 800 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सामान्य बीमारियों से पीडि़त लोगों का विकासखंड और जिला स्तर के अस्पतालों में इलाज कराया गया और गंभीर बीमारियों से पीडि़त मरीजों का इलाज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर जिले के बाहर के शासकीय और निजी अस्पतालों में राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत परिवारों के स्मार्ट कार्ड बनाये गए हैं। जिनके माध्यम से लोग शासकीय और निजी अस्पतालों में एक वर्ष में तीस हजार रूपये तक का नि:शुल्क इलाज करा सकते हैं। उन्होंने संजीवनी 108 एम्बुलेंस और 102 महतारी एक्सप्रेस योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से हजारों जरूरत मंद लोगों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराकर उनके जीवन की रक्षा करने में सफलता मिली है। डॉ. सिंह ने अपने सम्बोधन में रायगढ़ में दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभ किए गए ''जतन भवनÓÓ का उल्लेख करते हुए कहा कि रायगढ़ जिले ने दिव्यांग बच्चों के लिए इस भवन के माध्यम से एक अच्छी पहल की है। जहां बच्चों को शिक्षण-प्रशिक्षण और स्पिच थैरेपी और फिजियोथैरेपी जैसी सुविधाएं निरूशुल्क उपलब्ध कराकर उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास किया जा रहा है। विकास की नई उड़ान के लिए रायगढ़ तैयार मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ जिला विकास की नई उड़ान के लिए तैयार है। जन-अकाक्षांओं के अनुरूप इस क्षेत्र में केलो सिंचाई परियोजना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना और शहर के विकास के कार्य पूरे किए गए। आने वाले तीन वर्षों में इस जिले में लगभग तीन हजार करोड़ रूपये लागत की सडकों का निर्माण कराया जायेगा। रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली और बिलासपुर से रायगढ़ सहित इस क्षेत्र की अनेक सडकों के निर्माण की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अगले तीन वर्षो में लगभग 40 हजार करोड़ रूपये की लागत की सडकों का निर्माण कराया जाएगा। लगभग 10 हजार ग्राम पंचायतों को ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में रेल लाइनों के विस्तार और बिजली लाईनों और अधोसंरचना के विस्तार के काम व्यापक पैमाने पर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ जिला वन क्षेत्र से लगा हुआ है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता संग्राहण की दर 1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रति मानक बोरा की गई है। वन सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय 8 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया गया है। वनवासियों से लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्राहण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है।