दुर्ग। शराब दुकान घटने के बाद भी आबकारी विभाग द्वारा हर साल राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बढ़ा दिया जाता है। लक्ष्‌य प्राप्ति के लिए ड्यूटी और लायसेंस शुल्क में वृद्धि की जाती है। जिले में इस साल राजस्व प्राप्त का लक्ष्‌य 13 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। नए वित्तीय वर्ष में शराब दुकानों की नीलामी के लिए आबकारी विभाग द्वारा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी। लेकिन शराब दुकान घटने के बावजूद विभाग द्वारा हर साल राजस्व वसूली का लक्ष्‌य बढ़ा दिया जाता है।

अविभाजित दुर्ग जिला में वर्ष 2011-12 में 250 दुकानें घटाई गई थी लेकिन राजस्व वसूली का लक्ष्‌य 40 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। दुर्ग जिला में वर्तमान में 61 देशी और विदेशी शराब दुकान है। वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्‌य 33 प्रतिशत बढ़ाया गया था। इसी तरह वर्ष 2013-14 में 25 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में 23 प्रतिशत बढ़ाया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्‌य 13 प्रतिशत और बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा ड्यूटी और स्टाम्प शुल्क में वृद्धि कर दी जाती है। इसका असर शराब की कीमतों पर पड़ रहा है। ड्यूटी और स्टाम्प शुल्क बढ़ने से शराब की कीमत हर साल बढ़ रही है। हालाकि जिन दुकानों को बंद किया गया है उसका संलग्नीकरण निकट की दुकानों में किया गया है।