नई दिल्ली ! वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को उम्मीद जताई कि देश का निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को कर लाभ देने के उसके सुझाव को आगामी आम बजट में स्वीकार किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा आयोजित भारत-अफ्रीका कृषि व्यापार मंच के इतर मौके पर सेज के कर मुद्दे पर मंत्रालय के सुझावों के बारे में पूछे गए संवाददाताओं के सवालों के जवाब में केंद्रीय वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने कहा, "हमें उम्मीद है। हमने अपने सुझाव दे दिए हैं।"
दिसंबर में लगातार 13वें महीने देश के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर का निर्यात 22.29 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 26.15 अरब डॉलर था।
वाणिज्य मंत्रालय ने बजट में सेज पर से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) हटाने का सुझाव रखा है।
निर्यात आधारित उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी गत महीने सरकार से कहा है कि सेज पर मैट और लाभांश वितरण कर (डीडीटी) लगाए जाने से सेज की निवेशक अनुकूल छवि प्रभावित हुई है।
भारतीय उद्योग परिसंघ ने भी बुधवार को कहा कि मैट और डीडीटी थोपने से सेज में कार्यरत कंपनियों की व्यवहार्यता घटेगी और सेज अधिनियम में तत्काल संशोधन की जरूरत है।