प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को दिए कई सुझाव
रायपुर ! छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री, अरूण जेटली से मुलाकात कर बस्तर विकास योजना के लिए केन्द्रीय बजट में 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने का आग्रह किया है। डॉ0 रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र माओवाद से प्रभावित है। बस्तर के अनेक इलाके दुर्गम व पहुंचविहीन है। इन क्षेत्रों में आवागमन, लाईवलीहुड, कौशलविकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण घटकों के विकास के लिए, केन्द्र से धन उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, अमन कुमार सिंह, सचिव सुबोध सिंह, आवासीय आयुक्त श्रीमती बीवी उमादेवी और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी विक्रम सिसोदिया भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों को केन्द्र से मिली भारी राहत पर केन्द्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि स्टील उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा 15 वर्ष से अधिक अवधि में पहली बार किसी भी उद्योग के लिए जारी मिनिमम इम्पोर्ट प्राइज (6 माह के लिए) से देश और छत्तीसगढ के लिए महत्वपूर्ण स्टील उद्योग को बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होने छत्तीसगढ़ के आर्थिक सुधार की दिशा में भी केन्द्रीय वित्त मंत्री को महत्वपूर्ण सुझाव दिये। डॉ. सिंह ने कहा कि देश में ही आयरन ओर में मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन करने के लिए आयरन ओर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी (वर्तमान में मात्र 10 प्रतिशत) की दर बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि, माईनिंग उद्योग पर रॉयल्टी का 30 प्रतिशत मिनरल डेवलपमेंट फंड को देने की व्यवस्था से इस उद्योग की इम्पोर्टस् की प्रतिस्पर्धात्मकता (कॉम्पिटिटिवनेस) प्रभावित हुई है। अत: माइनिंग और इसके डाउनस्ट्रीम मैनुफैक्चरिंग उद्योगों द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) पर किए व्यय पर आयकर में छूट दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री से रायपुर स्थित इनलैंड कन्टेनर डिपो में स्क्रैप मेटल का आयात पुन: जारी किये जाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने सहकारी बैंको को भी शेड्यूल्ड बैंको के समान एनपीए पर अनुमानित परंतु अप्राप्त ब्याज पर आयकर अधिनियम की धारा 43डी के अन्तर्गत छूट दिये जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से आरआईडीएफ (रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड) अन्तर्गत राज्य सरकारों के अलावा सीधे राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों को भी ऋण दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में भी केन्द्रीय वित्त मंत्री को महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत वेतन के लिए मासिक रूप से आबंटन जारी होना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में केन्द्रीय वित्त मंत्री ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि साल में दो किश्तों में राशि प्रदाय से प्राय: वेतन भुगतान में विलम्ब और शिक्षकों से गतिरोध की स्थिति निर्मित हो जाती है अत: वेतन के लिए आबंटन मासिक तौर पर जारी किया जाना चाहिए।
आयरन ओर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए।
सीएसआर पर किए गए व्यय पर आयकर में छूट दी जाए।
इग्लैंड कन्टेनर डिपों में स्कैप मेटल का आयात जारी किया जाए।
शिक्षकों का वेतन नियमित आबंटित किया जाए।