जगदलपुर !   नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दलपतसागर मामले पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए निगम प्रशासन द्वारा साढ़े चार करोड़ की लागत से बनायी गयी फोरलेननुमा बंड को आज तोडऩे के निर्देश जिला प्रशासन को दिये हैं। इस बात की पुष्टि दलपतसागर बचाओ मंच से जूड़े मदन दुबे ने दी। मदन दुबे ने बताया कि निगम प्रशासन द्वारा तालाब के संबंध में सभी नियम कानूनों को दरकिनार करके कुछ भूमाफियों को लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से बंड का निर्माण करवाया गया था। जिसके खिलाफ  नगर के कुछ लोगों ने दलपतसागर बचाओ मंच का गठन किया और दलपतसागर को बचाने की  मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम का परिणाम है कि एनजीटी ने भी माना कि निगम प्रशासन द्वारा बनाया गया फोरलेननुमा बंड अवैध था। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल के आदेश ने साबित कर दिया कि बस्तर मेंं रूसूखदार लोग अपने हिसाब से शासकीय योजनाओं का संचालन कर रहे है और वे ऐतिहासिक धरोहरों को खत्म करने का षडयंत्र रचने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। दलपत सागर बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक संजीव शर्मा एवं अन्य सदस्यों के द्वारा ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा नवनिर्मित बंड को तोड़े जाने का आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए जाने पर शाम 4 बजे गोलबाजार जयस्तंभ चौक पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की।