नयी दिल्ली ! केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि वह परोक्ष इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथनेशिया) के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और इस संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जाना है।
सरकार ने न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को बताया कि वह इस मामले में विधि मंत्रालय की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद एक मसौदा विधेयक तैयार किया जाना है।
केंद्र की यह दलील सुनने के बाद संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह टालते हुए 12 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। यह याचिका कॉमन कॉज ने दायर की है, जिसने ‘सम्मान से मरने का अधिकार’ दिये जाने का अनुरोध न्यायालय से किया है।
संविधान पीठ के अन्य सदस्य हैं –न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन।