शिक्षा अधिकार के लिए 10 लाख अतिरिक्त शिक्षक चाहिएनई दिल्ली !  प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को कहा है कि शिक्षा के अधिकार को हासिल करना सिर्फ शैक्षणिक ढांचे के विस्तार पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि अपने पेशे को समर्पित और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता पर भी समान रूप से निर्भर करता है। उन्होंने इसके क्रियान्वयन के लिए देश में 10 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता जताई। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ''शिक्षा के अधिकार को हासिल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण संस्थानों के गठन की आवश्यकता है बल्कि शिक्षक के पेशे का समाज में सम्मान और उसके दर्जे को पुर्नस्थापित करने की आवश्यकता है।प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा तक लोगों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना ही काफी नहीं है बल्कि इसे गुणवत्तापरक भी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश के हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए प्रतिबध्द है।उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार देश के हर बच्चे को खासकर समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापरक शिक्षा देने को लेकर कटिबध्द है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार ने कई छात्रवृत्ति योजनाएं आरंभ की है।''उन्होंने कहा, ''महिलाओं को शिक्षित करने के महत्व को हम समझते हैं। इसीलिए साक्षर भारती मिशन में उनका खासा ध्यान रखा जा रहा है।''उन्होंने कहा, ''हमें अपने नामचीन संस्थानों में प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करने के रास्ते निकालने पड़ेंगे। हमें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आईआईटी) में शीर्ष स्तर के प्रोफेसरों व लेक्चररों की नियुक्तियों में परेशानियां का सामना करना पड़ता है।''