• विस में जारी ओपी विवाद :महिलाओं ने किया सदन का बहिष्कार

    नई दिल्ली ! दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन भी शोर शराबा व हंगामें के चलते समय बर्बाद हुआ और जहां आप महिला विधायकों ने 24 नवम्बर की घटना के संबंध में विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं सत्तापक्ष की मनमानी के विरोध में विपक्ष भाजपा की ओर से लाए गए कार्य स्थगन के प्रस्ताव को अध्यक्ष की अस्वीकृति के बाद भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी के बाद बैठक का बहिष्कार किया।...

    नई दिल्ली !   दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन भी शोर शराबा व हंगामें के चलते समय बर्बाद हुआ और जहां आप महिला विधायकों ने 24 नवम्बर की घटना के संबंध में विपक्ष के खिलाफ  नारेबाजी की, वहीं सत्तापक्ष की मनमानी के विरोध में विपक्ष भाजपा की ओर से लाए गए कार्य स्थगन के प्रस्ताव को अध्यक्ष की अस्वीकृति के बाद भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी के बाद बैठक का बहिष्कार किया। इसके साथ ही आप विधायक पंकज पुष्कर की ओर से उठाए गए स्कूली बच्चों से जुड़े मामले को अध्यक्ष ने स्वीकृति नहीं दी, साथ ही विधायक पुष्कर की ओर से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला उठाए जाने पर अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने न सिर्फ पुष्कर को सदन से दो दिनों के लिए निष्कासित किया, बल्कि उन्हें मार्शलों के जरिए सदन से निकलवा दिया। आप विधायक पंकज पुष्कर को निष्कासित करने का प्रस्ताव मंत्री सतेंद्र जैन ने रखा था।         सदन में हंगामे के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिल्ली संशोधन प्रस्तावित किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ने प्राप्त दो प्रस्तावों पर व्यवस्था देते हुए निरस्त कर दिया। पहला प्रस्ताव विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की ओर से 'काम रोकोÓ प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें कहा गया कि विधानसभा में राष्ट्रपति के अधिकारों को भी यह सदन अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच आप की महिला विधायकों ने वैल में आकर विपक्ष के प्रस्ताव से अपनी बात सुनी जाने की बात की। उन्होंने कहा कि विधायक ओपी शर्मा द्वारा अलका लांबा के ऊपर की गई टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही महिला विधायकों ने विपक्ष के खिलाफ  नारेबाजी शुरू करते हुए की और इसके जवाब में विपक्ष ने भारत के संविधान की रक्षा करो नारे लगाए। महिला विधायकों ने महिलाओं की रक्षा पर सदन में चर्चा न कराए जाने व उनकी बात को न सुने जाने के विरोध में बैठक का बहिष्कार किया।       दूसरी ओर विपक्ष ने जब अपना प्रस्ताव निरस्त किए जाने का कारण अध्यक्ष से जानना चाहा, तो आप विधायक दल के मुख्य सचेतक जगदीप सिंह ने विपक्षी सदस्यों को उत्तेजित भाषा में बैठ जाने के लिए कहा। हालांकि अध्यक्ष ने उन्हें संयमित भाषा के इस्तेमाल की हिदायत दी। विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में संविधान के नियमों का खुला उल्लंघन किया जाने की बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपति इस मामले में संज्ञान ले और विपक्ष ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। दूसरा प्रस्ताव था आप विधायक पंकज पुष्कर का विशेषाधिकार हनन का, जिसे अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। विपक्ष भाजपा की गैरमौजूदगी में प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान पंकज पुष्कर सदन में अपनी बात करते रहे। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। उपमुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दे। प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेश गुप्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रदूषण में कमी लाने के लिए रिसाईकिल हो सकने वाले उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को सब्सिडी देने पर कोई विचार नहीं है। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी सहयोग लेने संबंधी कोई नीति नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्रदूषण कम करने के लिए सहयोग ले रही है। अनिल कुमार वाजपेयी के सवाल का जवाब देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि सरकार ने साझेदारी में गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में शास्त्री पार्क में सी एवं डी रिसाईकिल प्लांट स्थापित किया है। वाजपेयी का कहना था कि प्लांट से होने वाले प्रदूषण से क्षेत्र में 70 प्रतिशत लोग बीमारियों के शिकार हो गए है, जिसके विरोध में लोग धरने प्रदर्शन व भूख हड़ताल पर विचार कर रहे है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लैंडफिल के आसपास हरियाली करने के लिए 8 लाख पौधे लगाए गए है व चार लाख शीघ्र ही लगाए जाएगें। विधायक गुलाब सिंह के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की दुकानें दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009,2010 तथा लाइसेंस की नियम व शर्तों के अनुसार खोली जाती है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राजेश गुप्ता ने वजीरपुर विधानसभा में आने वाली दो पुलिस कॉलोनियों की खस्ता हालत से सदन को अवगत कराया। महेंद्र गोयल ने रिठाला में सीवर लाईन डालने में भेदभाव करते आने का आरोप लगाया।


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