नई दिल्ली | केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक सीमा से अधिक नकद लेन-देन पर पैन अनिवार्य करने जा रही है। जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, "सरकार एक सीमा से अधिक नकद लेन-देन पर पैन की जरूरत पर विचार के अंतिम चरण में है।"
इस साल के लिए पेश बजट में जेटली ने एक लाख रुपये से अधिक की खरीद-बिक्री के लिए पैन अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था।
जेटली ने कहा कि आयकर विभाग की निगरानी प्रणाली मजबूत की गई है और सूचना निकालने तथा प्रौद्योगिकी औजारों का उपयोग करने की उसकी क्षमता बढ़ाई गई है।
उन्होंने कहा, "जीएसटी व्यवस्था भी इस दिशा में मील का पत्थर होगी।"
जेटली ने कहा कि अधिकतर काला धन देश में ही है। उन्होंने कहा कि सोच बदलने की जरूरत है, ताकि प्लास्टिक नोट का उपयोग बढ़े और नकदी का उपयोग घटे।
उन्होंने कहा, "अधिकांश काला धन देश में ही है। देश में मौजूद काला धन पर अलग से कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके लिए अलग से कदम उठाए जा रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सोच बदलने की जरूरत है, जिसमें प्लास्टिक नोट का आम प्रचलन हो और नकदी एक अपवाद हो। सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है।"
उन्होंने कहा, "बड़ी संख्या में भुगतान गेटवे, इंटरनेट बैंकिंग, भुगतान बैंक के खोले जाने और ई-कॉमर्स के उभार से बैंकों के माध्यम से होने वाले लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा तथा प्लास्टिक नोट का उपयोग बढ़ेगा।"
इस बीच सॉफ्टवेयर उन्नयन के काम की वजह से सोमवार से पांच दिनों तक आयकर विभाग पैन आवंटित नहीं करेगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "आयकर विभाग सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग का काम कर रहा है। पैन आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि विभाग 5 से 9 अक्टूबर तक पैन आवंटन का काम नहीं होगा।"
बयान के मुताबिक, इस दौरान हालांकि एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों द्वारा पैन के लिए आवेदन पूर्ववत स्वीकार किए जाते रहेंगे।