विश्वगुरु होने का अभिमान और भविष्य में दोबारा वही दर्जा हासिल करने की ख्वाहिश भारत में अक्सर देखी-सुनी जा सकती है। लेकिन इसी देश में शिक्षा व्यवस्था को किस तरह खेल और मजाक का विषय बनाकर रख दिया गया है, इस पर गंभीरता से चिंतन के लिए सरकारों के पास शायद वक्त नहींहै। शिक्षा में राजनीति का प्रभाव जितना इस देश में है, शायद ही कहींऔर हो। भारत में शिक्षण मानव में ज्ञान, विवेक और नैतिकता के विकास का माध्यम नहींरह गया है, वरन् इसके जरिए अपनी विचारधारा बच्चों पर थोपने की घिनौनी साजिश चल रही है। यह अकारण नहींहै कि सरकारों के बदलने के साथ ही पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री में बदलाव किया जाता है, इतिहास के तथ्यों को अपनी विचारधारा की सुविधा के मुताबिक पेश किया जाता है। जिस तरह विज्ञान और गणित के सिद्धांत बदले नहींजा सकते, उसी तरह इतिहास को भी बदला नहींजा सकता। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो न हो सो कम है। केेंद्र में मोदी सरकार के बनने के कुछ ही समय बाद गुजरात के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्रो. दीनानाथ बत्रा की लिखी पुस्तक को शामिल किया गया, जिसमें हिंदू धर्म व संस्कृति को केन्द्रित कर कई विवादास्पद बातें लिखी थीं। फिर राजस्थान में अकबर महान बरक्स महाराणा प्रताप महान का शैक्षणिक विवाद खड़ा हुआ। इसी तरह महान व्यक्तियों की सूची में आसाराम को शामिल किया गया, जबकि वो जेल में सजा काट रहा है। 2012 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की एक किताब में लिखे इस कथन पर बवाल मच गया था कि मांस खाने वाले लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। वे झूठ बोलते हैं, वादा तोड़ते हैं, बेईमान होते हैं और गंदे शब्द बोलते हैं। उनके बारे में यह भी लिखा गया था कि ऐसे लोग चोरी करते हैं, लड़ते हैं, हिंसक होते हैं और सेक्स अपराधों को अंजाम देते हैं। अब छत्तीसगढ़ में दसवींके छात्रों को पढ़ाया जा रहा है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी के कई कारणों में एक कारण है महिलाओं का कामकाजी होना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से प्रकाशित दसवीं के बच्चों के लिए अनिवार्य सामाजिक विज्ञान की किताब में आर्थिक समस्याएं एवं चुनौतियां इस पाठ में साफ-साफ लिखा है कि स्वतंत्रता से पूर्व बहुत कम महिलाएं नौकरी करती थीं। लेकिन आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, जिससे पुरुषों में बेरोजगारी का अनुपात बढ़ा है। गनीमत है कि पाठ की इन पंक्तियों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जशपुर के कांसाबेल इलाके की शिक्षिका सौम्या गर्ग ने इसकी शिकायत राज्य महिला आयोग से की। हालांकि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहींहुई है। महिलाओं को लेकर जो संकीर्ण मानसिकता समाज के बड़े हिस्से में व्याप्त है, उसकी झलक इस पाठ में न•ार आती है। यह तथ्यात्मक भूल से, असावधानी से, तकनीकी त्रुटि से छपी सामग्री नहींहै। बल्कि साफ न•ार आता है कि पाठ लिखने वालों की सोच कितनी संकीर्ण है। एक ओर केेंद्र सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का राग आलाप रही है और दूसरी ओर बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि महिलाओं के नौकरी करने से पुरुष बेरोजगार हो रहे हैं। लड़की को पढ़-लिखकर क्या करना है, उसे बाद में अपना ससुराल संभालना है, इस सोच के कारण ही स्कूल में लड़कियों का दाखिला कम होने या कुछ कक्षाएं पढ़ाकर निकाल लेने की प्रवृत्ति बनी हुई है। नयी पीढ़ी भी इसी सोच से शिक्षित होगी तो नारी शिक्षा का जो सपना पंडिया रमाबाई, सावित्री बाई फुले आदि ने देखा था, वो कभी पूरा ही नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकेें हों या केेंद्र सरकार द्वारा, इनकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए और समयानुसार बदलाव की दरकार हो, तो वह भी होना चाहिए। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पढऩा चाहिए, संवेदनशील मुद्दों और विषयों को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर इन प्रश्नों पर निजी स्वार्थों के कारण विचार नहींकिया गया तो हम शैक्षणिक रूप से विपन्न होते हुए अपने भविष्य से हाथ धो बैठेंगे, यह तय है।