मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों को 75 फीसदी भी लागू नहीं कर पाए राज्य

नयी दिल्ली !   देश में कारोबार के अनुकूल माहौल बनानेे में जुटी मोदी सरकार के अार्थिक सुधारों को कोई भी राज्य 75 फीसदी भी लागू नहीं कर पाया है हालांकि इनका क्रियान्वयन करने में गुजरात, आंध्रप्रदेश और झारखंड अग्रणी रहे हैं। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग और विश्व बैंक की आज यहां रिपोर्ट ‘राज्यों में आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन का आकलन’ कहा गया है कि छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट, कर्नाटक और उत्तरप्रदेश उन दस राज्यों में शामिल है जिन्होंने आर्थिक सुधारों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लागू किया है। रिपोर्ट के अनुसार आकलन में गुजरात को 71.14 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश को 70.1 प्रतिशत, झारखंड को 63 प्रतिशत, छत्तीसगढ को 62.45 प्रतिशत, मध्यप्रदेश को 62 प्रतिशत, राजस्थान को 61 प्रतिशत, ओडिशा को 52.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र को 49.9 प्रतिशत, कर्नाटक को 48.5 प्रतिशत और उत्तरप्रदेश को 47.3 प्रतिशत अंक मिले हैं। रिपोर्ट के अनुकूल राज्यों का आकलन इस वर्ष 30 जून तक घोषित किए गए आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन के आधार पर किया गया है। आकलन के लिए 98 बिंदू तय किए गए थे जिनसे कारोबार के अनुकूल माहौल बनता है। आकलन में कहा गया है कि अधिक राज्य कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। देश भर में सामान्य कर सुधार लागू करने में अच्छी प्रगति दर्ज की गयी है। वेट और सीएसटी के लिए ई. पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गया है। वेट के लिए 29 राज्य ओनलाइन की प्रक्रिया शुरु कर चुके हैं। सीएसटी के लिए 28 राज्याें ने पहल की है।