नयी दिल्ली  !   सरकार ने बंगलादेश और पाकिस्तान से भारत में शरण लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश में प्रवेश और ठहरने के नियमों में मानवीय आधार पर कुछ रियायत दी है।  आज यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार गत 31 दिसम्बर को या उससे पहले बंगलादेश और पाकिस्तान से भारत में शरण लेने वाले हिन्दू , सिख, ईसाई , पारसी , जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को उचित दस्तावेज न होने के बावजूद देश में रहने की अनुमति दी गई है। सरकार ने इसके लिए पासपोर्ट अधिनियम तथा विदेशी नागरिक अधिनिमय 1946 के नियमों में ढील दी है। सरकार ने यह छूट देने के लिए आज दो अधिसूचना भी जारी की हैं।  रिपोर्टों के अनुसार इन लोगों को धर्म के आधार पर यातनाओं के कारण मजबूरीवश भारत में शरण लेनी पड़ी थी और इनका मामला काफी दिनों से सरकार के विचाराधीन था।