1 जुलाई 2014 से लागू होगा ओआरओपी

वीआरएस लेने वाले सैनिकों को नहीं मिलेगा ओआरओपी का फायदा

नई दिल्ली। सरकार की तरफ से केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज वन रैंक वन पैंशन लागू करने की घोषणा कर दी। एक प्रेस प्रेस कांफ्रेंस में इसका एलान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना कहा वादा पूरा किया है। यह चार दशकों से लटका हुआ था। इस एलान से पूर्व अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री ने उन्हें सभी मांगे माने जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद अब उनकी निगाहें दोपहर 2:30 बजे होने वाली रक्षा मंत्री की प्रेस कांफ्रेंस पर लगी हैं, जिसमें वह इसका एलान करेंगे। उन्होंने सरकार के रूख को देखते हुए यह साफ कर दिया है कि ओआरओपी का फायदा वीआरएस लेने वाले जवानों को मिलना चाहिए। 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओआरओपी की मांग को सरकार 1 जुलाई 2014 से लागू कर सकती है। इस बाबत सरकार ने कहा है कि हर वर्ष इसकी समीक्षा संभव नहीं है, लिहाजा सरकार ने पांच वर्षों में इसकी समीक्षा करने की बात कही है। सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरी ओर अनशन पर बैठे रिटायर्ड कर्नल राजीव और कर्नल जीबी सेठी का कहना है यदि जवानों को सरकार ने फैसला लेने से पहले विश्वास में नहीं लिया गया तो सरकार के फैसले को नहीं माना जाएगा। उन्होंने साफ किया कि यदि सरकार ने उनपर अपना फैसला थोपने की कोशिश की तो वह उसको नहीं मानने वाले हैं। एक अन्य रिटायर्ड फौजी का कहना है कि रिटायर्ड जवान सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओआरओपी के मुद्दे पर भाजपा के सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि यह पहले से ही पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था, यदि सरकार आज इसका एलान करती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।