नई दिल्ली। सरकार आज वन रैंक वन पैंशन (अोआरओपी) का एलान कर सकती है। इस मुद्दे पर सरकार ने रिटायर्ड जवानों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। सरकार की तरफ से इस बारे में दोपहर को रक्षा मंत्री एक प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2014 से यह लागू की जा सकती है। सूत्रों की मानें तो सरकार ने कहा है कि हर वर्ष इसकी समीक्षा संभव नहीं है, लिहाजा सरकार ने पांच वर्षों में इसकी समीक्षा करने की बात कही है। सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों के सहयोगी और पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह ने भी माना है कि सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल आज करीब साढ़े ग्यारह बजे रक्षा मंत्री से इस बारे में बात करेगा। उन्होंने सरकार के रूख को देखते हुए यह साफ कर दिया है कि ओआरओपी का फायदा वीआरएस लेने वाले जवानों को मिलना चाहिए। दूसरी ओर अनशन पर बैठे रिटायर्ड कर्नल राजीव और कर्नल जीबी सेठी का कहना है यदि जवानों को सरकार ने फैसला लेने से पहले विश्वास में नहीं लिया गया तो सरकार के फैसले को नहीं माना जाएगा। उन्होंने साफ किया कि यदि सरकार ने उनपर अपना फैसला थोपने की कोशिश की तो वह उसको नहीं मानने वाले हैं। एक अन्य रिटायर्ड फौजी का कहना है कि रिटायर्ड जवान सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओआरओपी के मुद्दे पर भाजपा के सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि यह पहले से ही पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था, यदि सरकार आज इसका एलान करती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।