मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज कहा कि नई वित्तीय संहिता पर सरकार और आरबीआई बातचीत कर रहे हैं और दोनों के बीच स्वस्थ पारस्परिक सम्मान बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद यहां कहा, "प्रस्तावित संहिता की संरचना और नीति पर हम सरकार के साथ सहयोगात्मक तरीके से बात कर रहे हैं।"उन्होंने कहा, "पहले हमें व्यापक सहमति पर पहुंचना होगा। छोटी-छोटी बातों पर बाद में विचार किया जाएगा।" राजन ने पहली बार संहिता पर सार्वजनिक बयान दिया है। संहिता में मौद्रिक नीति तय करने में आरबीआई की स्वायत्तता घटाने का प्रस्ताव है। गवर्नर ने हालांकि स्पष्ट किया कि मौद्रिक नीति मामले में वीटो लगाने का अधिकार अभी भी उनके पास है। 

राजन ने कहा कि तीन कारणों से मौद्रिक नीति तय करने वाली समिति बनानी जरूरी है। पहला, समिति में हर पक्ष का प्रतिनिधित्व होगा। दूसरा, हर पक्ष पर जिम्मेदारी समान रूप से विभाजित होगी और तीसरा, गवर्नर या किसी सदस्य के पद छोड़ने पर भी नीति संबंधी प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। राजन ने कहा, "अभी रिजर्व बैंक स्वायत्त है। किसी भी बदलाव के लिए पहले आरबीआई अधिनियम में विधायी प्रक्रिया से बदलाव करना होगा।" जियोजीत बीएनपी पारिबा के तकनीकी रिसर्च डेस्क के सह-प्रमुख आनंद जेम्स ने कहा, "इस मुद्दे पर बोलने के लिए राजन सही व्यक्ति थे और उन्होंने बोला है। आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद नहीं होने की बात कहने से बाजार को राहत मिली है।"