नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र का आधा समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और सरकार तथा विपक्ष खासकर कांग्रेस के अडिय़ल रुख को देखते हुए बाकी सत्र में भी कोई कामकाज नहीं होने की आशंका है। मानसून सत्र की शुरुआत से ही ललित मोदी प्रकरण तथा व्यापमं घोटाले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है। सरकार ललित मोदी प्रकरण पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन उसे मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कतई स्वीकार नहीं है। इस गतिरोध के कारण पहले दो सप्ताह संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलायई थी लेकिन वह बेनतीजा रही। संसद में बने गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है लेकिन कांग्रेस के सख्त रवैये को देखते हुए इसमें भी कोई नतीजा निकलने के आसार नहीं है। गुरदासपुर की घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य के दौरान ‘हिंदू आतंकवाद’ को लेकर कांग्रेस को निशाना बनाए जाने से मुख्य विपक्षी दल आगबबूला है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार ललित मोदी प्रकरण और व्यापमं घोटाले पर विपक्ष की मांग को प्राथमिकता नहीं देती है तब तक किसी तरह की बैठक का कोई मतलब नहीं है।