बिहार को विशेष पैकेज देने का मामला सरकार के विचाराधीन है। कई राज्य सरकारों की तरफ से विशेष पैकेज देने की मांग केंद्र के पास आई है: राव इंद्रजीत सिंह नई दिल्ली !   सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की नीति समाप्त कर दी है और अब केवल विशेष पैकेज देने के मामलों पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में आज एक पूरक प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि बिहार तथा ओडिशा सहित कुछ राज्यों ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है, लेकिन यह नीति अब नहीं है इसलिए इन राज्यों की इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज देने का मामला सरकार के विचाराधीन है। कई राज्य सरकारों की तरफ से विशेष पैकेज देने की मांग केंद्र के पास आयी है। कुछ राज्यों को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने से कम पैसा मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की निधि कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है। राव ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान 11 राज्यों को विभिन्न पैकेज के तहत धनराशि आबंटित की गई है। वित्त वर्ष 2015-16 में विशेष पैकेज देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2015-16 में बिहार और ओडिशा ने पिछले, जनजातीय और पर्वतीय इलाकों सहित समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पैकेज की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशेष श्रेणी के राज्यों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है।