नई दिल्ली !   मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाला मामले में आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार, व्यापमं द्वारा 2006-07 में करवाए गए 14 प्रवेश परीक्षाओं में सिर्फ आवेदन फॉर्मो की बिक्री और आवेदश शुल्क में की गई घपलेबाजी में ही चार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। ये आवेदन फॉर्म व्यापमं के नकद पटल खिड़की, राष्ट्रीयकृत बैंकों और आधिकारिक संस्थानों के जरिए बेचे गए।  आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय (एलएफए) से आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी के मुताबिक, व्यापमं के खाते में बेचे गए आवेदन फॉर्मो की संख्या और पंजीकृत किए गए आवेदन फॉर्मो की संख्या में अंतर के कारण 4,09,20,762 करोड़ रुपये गोलमाल हो रहा है। आरटीआई से मिले जवाब में निदेशालय ने कहा है, यदि राज्य में एमसीए की परीक्षा के लिए 187 फॉर्म बेचे गए, जिसमें से विभाग को सिर्फ 49 ही मिले। ऐसे में सिर्फ रिसीव किए गए 49 फॉर्म के जरिए मिली राशि ही खाते में दर्ज की गई। एलएफए ने 13 नवंबर, 2007 को किए गए अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने कुल छापे फॉर्मो की संख्या, बेचे गए फॉर्मो की संख्या और उनकी बिक्री से हुई आय के बारे में व्यापमं के स्टोर विभाग से जानकारी मांगी। स्टोर विभाग हालांकि एलएफए को यह जानकारी मुहैया नहीं करा सका तो उसके बाद एलएफए ने व्यापमं के परीक्षा विभाग द्वारा दर्ज आंकड़ों से जानकारी इकठठी की। सीबीआई ने दर्ज की 18वीं प्राथमिकी   मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को इस मामले में 18वीं प्राथमिकी दर्ज की। व्यापमं द्वारा करवाए गए पुलिस आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा-2013 में हुई गड़बड़ी के मामले में दर्ज 18वीं प्राथमिकी में 64 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी ओम प्रकाश शुक्ला और राजभवन के ओएसडी धनराज यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, कंप्यूटर एनालिस्ट नितिन महेंद्र के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।