मुंबई/नागपुर ।​ केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि बैंकों पर किसानों को कर्ज देने के लिए दबाव बनाने से बचा जाए। एक आधिकारिक सूत्र ने आज यहां यह बात कही। सूत्र के मुताबिक, केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आठ जुलाई की तिथि से राज्य के मुख्य सचिव एस. क्षत्रिय को एक पत्र लिख कर यह सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंक प्रबंधकों को चेतावनी दी थी कि कृषि ऋण जारी नहीं करने वालों पर मामला चलाया जाएगा। करीब एक महीने पहले राज्य सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुर्शी (अमरावती) शाखा के प्रबंधक संतोष कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक किसान की आत्महत्या मामले में पुलिस ने उन्हें नामजद किया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने और अधिक ऋण जारी नहीं किया था, इसलिए किसान ने आत्महत्या की थी। अधिया ने पत्र में अकोला, भंडारा, चंद्रपुर और यवतमाल जिले के कम से कम 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों और 14 सहकारी बैंकों के विरुद्ध कृषि ऋण का लक्ष्य हासिल नहीं करने के कारण आपराधिक मामला दर्ज किए जाने का जिक्र किया और कहा कि ये अनर्थकारी कदम हैं। अधिया ने कहा, "किसानों की जरूरत, और खासकर विपदा की स्थिति के प्रति बैंकों के संवेदनशील होने की हम सराहना करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में आपराधिक मामला चलाना अनर्थकारी है। इससे वह लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, जिसके लिए यह प्रावधान किया गया है।" उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के कदमों से बैंक कर्मचारी सहयोग करना बंद कर देंगे। उन्होंने क्षत्रिय से कहा कि राज्य के सभी जिलाधीशों और पुलिस महकमों को निर्देश दें कि इस तरह के कदमों से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक के 80वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि बैंकों को किसानों को ऋण देने में उदार होना चाहिए और किसानों को मदद करने से बैंक बंद नहीं हो जाएंगे।