• कृत्रिम महंगाई रोकेगी सरकार

    नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज राज्यों से गरीबों को सस्ते दर पर राशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून को तेजी से लागू करने तथा कृत्रिम मंहगाई पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया...

    नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज राज्यों से गरीबों को  सस्ते दर पर राशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून को तेजी से लागू करने तथा कृत्रिम मंहगाई पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। पासवान ने यहां राज्यों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक 11 राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया है तथा पश्चिम बंगाल और झारखंड में जल्द ही इस कानून को लागू किया जाएगा। पासवान ने मंहगाई की ²ष्टि से जुलाई से अक्टूबर के महीने को खतरनाक बताते हुए कहा कि इस दौरान आलू, प्याज, टमाटर तथा कुछ अन्य वस्तुओं की जमाखोरी का प्रयास किया जाता है जिसमें कृत्रिम मंहगाई बढ़ती है और गरीब परेशान होता है।   पासवान ने कहा कि सब्जियों का भंडारण एक गंभीर समस्या है। साथ ही जमाखोरी के कारण भी प्याज की कीमतें बढ़ी है। इस बार भी प्याज की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन सरकार ने इसकी भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है।   पिछले वर्ष भी कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने का प्रयास किया गया था लेकिन राज्य सरकारों के जमाखोरी पर कड़ा रूख अख्तियार करने तथा छापेमारी के कारण कृत्रिम महंगाई का प्रयास विफल हो गया था।   केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ङ्क्षसह ने कहा कि अगर इस बार मानसून के  दौरान पिछले वर्ष से भी कम वर्षा होती है तो सरकार अपने अनुभवों तथा आकस्मिक योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पडऩे देगी । कृषि मंत्री ने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन भारत में होता है लेकिन वह इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है जिसके कारण मांग और आपूर्ति में अंतर रहता है।


    किसानों में दलहन की खेती को लेकर बढ़ते आकर्षण पर खुशी व्यक्त करते हुए ङ्क्षसह ने कहा कि पिछले वर्ष तीन जुलाई तक 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की बुआई हुई थी जबकि इस वर्ष 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी बुआई की गयी है। ङ्क्षसह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है और इस योजना को 50 प्रतिशत राशि दलहन की पैदावार बढ़ाने पर खर्च की जाती है । इस योजना के तहत पहले 14 राज्यों को सहायता दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर 27 राज्यों को कर दिया गया है । सरकार को विश्वास, मानसून देगा साथ राधा मोहन ङ्क्षसह ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, मानसून ने अभी तक साथ दिया है और आशा है कि वह आगे भी साथ देता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून के दौरान देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र ममें 12 प्रतिशत कम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है । इस क्षेत्र में ङ्क्षसचाई की पर्याप्त सुविधा है और पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना से अधिक जल का भंडार है। फसलों को हुई क्षति पर जताई चिंता रामविलास पासवान ने इस वर्ष रबी मौसम के दौरान बेमौसम वर्षा से फसलों की हुई क्षति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि गेंहू के चमकहीन और पिचके होने पर भी सरकार ने उसकी खरीद की तथा मूल्य में भी कोई कटौती नहीं की गई। इस वर्ष 276 लाख टन गेंहू की सरकारी खरीद हुई है जो पिछले वर्ष 280 लाख टन थी। आम आदमी के लोभ के कारण महंगाई पासवान ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हो रहा है और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है लेकिन आदमी के स्वभाव में लोभ के कारण यह समस्या अब भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि डिपो को आन लाइन किया जा रहा है, गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं, लाभान्वितों का नाम वेबसाइट पर डाला जा रहा है तथा पूरी प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

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