नई दिल्ली । राजधानी के दिल्ली सरकार द्वारा पोषित नौ कॉलेजों में नियमित शिक्षकों की होने वाली नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इन कॉलेजों में तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाने का कहा है जब तक कि कॉलेज की संचालन समिति का गठन नहीं हो जाता। इस समिति में दिल्ली सरकार के भी प्रतिनिधि रहते है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति शुरू करने और सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने की मांग की है। इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है। एकेडमिक्स फॉर एक्शन एण्ड डेवलप्मेंट ने आज यहां जारी एक विज्ञप्ति में राजधानी के अदिति कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज , शहीद भगत सिंह कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज तथा कालिंदी कॉलेज, एस आर महिला एपलाइड सांईस कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक होने पर दिल्ली सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की कड़ी निंदा की है। दिल्ली सरकार ने तीन जुलाई को पत्र लिखकर कहा है कि जब तक कॉलेज की संचालन समिति में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है, तब तक चयन प्रक्रिया न हो। विज्ञप्ति में कहा गया है कि चार हजार से अधिक अस्थायी शिक्षक नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। सरकार द्वारा कालेज के काम-काज में हस्तक्षेप करना दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून का उल्लंघन है। इस मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अभी अपना रूख स्पष्ट नहीं किया है।