नयी दिल्ली !   वित्तमंत्री अरुण जेटली ने निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से बेहतर माहौल बनाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और भूमि अधिग्रहण विधेयक के पारित होने की पैरवी करते हुए कहा कि सरकार संसद के आगामी सत्र में इन दोनों विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर आज लिखे अपने पोस्ट में कहा है, “यह सड़क, रेलवे, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार का महात्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ठीक इसी समय सरकार जीएसटी लागू करने, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने, कारोबार करने को आसान बनाने के साथ ही लंबित पड़ी परियोजनाओं को शुरू करने की प्रतिबद्धता के माध्यम से देश में निजी निवेश बढ़ाने के लिए माहौल तैयार कर रही है।” उन्होंने सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के संदेशों को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे विकास और आर्थिक सुधारों का लाभ देश के गरीबों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन-स्तर बेहतर बनाने के लिए उच्च विकास दर की जरूरत है। श्री जेटली ने कहा, “देश के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए आठ से 10 प्रतिशत विकास दर की जरूरत है ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा सकें। इसलिए, सरकार निवेश बढ़ाने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है।” वित्तमंत्री ने शुक्रवार को जारी सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आँकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में तीन में से एक परिवार के भूमिहीन होने और जीवनयापन के लिए मजदूरी पर निर्भर होने के खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इसे देश के गरीबों के जीवन में सुधार के लिए बेहतर रणनीति बनाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।