• डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ : होगा अरबों डालर का निवेश!

    नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक जुलाई को राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में देश और दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों की मौजूदगी में डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ करेंगे जहां उद्योग समूह भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अरबों डॉलर निवेश का ऐलान करने वाले हंै।...

    मोदी आज करेंगे डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ डिजिटल इंडिया से आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर  रोजगार के अवसर सृजित होंगे :  रविशंकर प्रसाद नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक जुलाई को राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में देश और दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों की मौजूदगी में डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ करेंगे जहां उद्योग समूह भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अरबों डॉलर निवेश का ऐलान करने वाले है।। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहली बार विज्ञान भवन के बाहर किसी स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इसमें 10 हजार से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और दूसरे विभागों के सहयोग से पूरे देश में डिजिटल इंडिया सप्ताह मनाने जा रहा है।   डिजिटल इंडिया का उद्देश्य देश को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान वाला राष्ट्र बनाना है। इसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी सेवाएं आम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मिले।  एक जुलाई से पूरे सप्ताह चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत किया जाएगा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बैंङ्क्षकग आदि क्षेत्र में डिजिटल इंडिया का लाभ होगा।   सरकार का मानना है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लोकप्रिय होने पर आगे चलकर लोगों के जीवन में भारी बदलाव आएगा और इससे समाज में डिजिटल अंतर को पाटने में भी मदद मिलेगी। टेलीकॉम और डाटा उपयोग को किफायती बनाने के उद्देश्य से सरकार अधिक स्पेक्ट्रम जारी करने की योजना बना रही है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने रक्षा मंत्रालय से कुछ स्पेक्ट्रम छोडऩे पर बात की है और रक्षा मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी है।  सरकार डिजिटल इंडिया को मिशन मोड में संचालित करने जा रही है और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के तहत देश की सभी ढाई ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोडऩे का काम चल रहा है जिसके वर्ष 2017 तक पूरा होने की उम्मीद है। देश में अभी 97 करोड़ से अधिक मोबाइल धारक हैं लेकिन उनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों में है। सरकार अपनी सभी सेवाएं मोबाइल फोन के जरिये देना चाह रही है।  इस कार्यक्रम में भाग लेने लिए सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है जहां प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया से जुडे कुछ कार्यक्रमों और मोबाइल ऐप भी लांच करेंगे।


     

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