चुनाव पर पाकिस्तान की आलोचना  पाक ने जबरन कब्जाया क्षेत्र  क्षेत्र को चीन को सौंपने की हड़बड़ी में पाक नई दिल्ली !   भारत ने आज  गिलगिट-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को आगाह किया  है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे लगे कि गिलगित और बाल्टिस्तान के जिन इलाकों पर उसका अनधिकृत कब्जा है ,उनको वह अपना बताना शुरू कर दे। पाक ने चीन को खुश करने के लिए उस क्षेत्र को पूर्णत: कब्जाने के प्रयास में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने बताया कि पाकिस्तान सरकार गिलगित और बाल्टिस्तान में में 8 जनवरी को चुनाव करवाने जा रही  है जो सरासर गलत है, इस चुनाव के जरिए पाकिस्तानी सरकार ज़बरदस्ती किए गए कब्जे को दुनिया के नजऱ में जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय  के प्रवक्ता ने इस बात पर चिंत्ता जाहिर की पाकिस्तान की सरकार गिलगित और बाल्टिस्तान के  लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने की लगातार कोशिश कर रही है। और गैरकानूनी तरीके से कब्जा की गई जमीन को पाकिस्तान का हिस्सा बताने की कोशिश कर रही है ।   विदेश मंत्रालय के बयान में जो बात नहीं बताई गई वह यह है  कि इन इलाकों में चीन बहुत बड़े पैमाने पर सडक़ों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास कर रहा है, जिस से वह अपने देश से सडक़ मार्ग के जरिए अरब सागर तह जा सके।  उिन्होंने बताया कि भारत की स्थिति बिल्कुल साफ है, पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान  का इलाका भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है, गिलगित और बाल्टिस्तान  में 8 जून को प्रस्तावित चुनाव पाकिस्तान सरकार के एक आदेश के तहत किया जा रहा है, यह तथाकथित ‘गिलगित और बाल्टिस्तान इम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट आर्डर’ वास्तव में सैनिक कब्जे वाले इलाकों को अपना बताने की कोशिश है। चीन का दबाव है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित और बाल्टिस्तान को कानूनी तौर पर अपना साबित करने की पूरी कोशिश करे जिससे जब भारत या अन्य अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएं चीन से सवाल करें तो वह यह कहने लायक रहे कि वहां तो पाकिस्तान का वैधानिक अधिकार है। सच्चाई यह  है  कि चीन को खुश करने की जल्दी में पकिस्तान इस इलाके को किसी भी विवाद से मुक्त रखने के चक्कर में है।

इसी योजना के  हिस्से के रूप में उसने पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मुहम्मद  बिरजिस ताहिर को गिलगित और बाल्टिस्तान का  गवर्नर भी तैनात कर दिया है। यह तैनाती भी  गिलगित और बाल्टिस्तान इम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट आर्डर 2009 के तहत की गई है । इस सरकारी आर्डर को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गईी है क्योंकि पाकिस्तान में भी इस बात पर नाराजगी है कि चीन को यह इलाका  सौंपने के लिए सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है। भारत ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इस इलाके के लोगों को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना करना   पड़ रहा है और पाकिस्तान की आतंरिक राजनीति की अस्थिरता ,गिलगित और बाल्टिस्तान के इलाकों में भी साफ़ देखी जा सकती है। उस इलाके के लोग  साम्प्रदायिक संघर्ष के शिकार भी हो रहे हैं ।