विधेयक लाकर गुर्जरों को 5 प्रतिशत आरक्षण देगी सरकार उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लताड़ा जनता परेशान, कमरों में बैठे अधिकारीजयपुर !    राजस्थान में लगभग एक हफ्ते से चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच आरक्षण मामले को लेकर सहमति बन गई है। सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच बनी सहमति के मुताबिक अलग से विधेयक लाकर गुर्जरों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसस पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर एस राठौड़ ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण जनता होने वाली परेशानी पर नाराजगी जाहिर हुए इस बारे में उठाए कदमों के बारे में अधिकारियों से शपथपत्र मांगा। न्यायालय ने ये भी कहाकि जनता परेशान हैं अधिकारी सचिवालय में बैठे हैं। चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस संबंध में सरकार नया विधेयक लेकर आएगी, जिसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राठौड़ ने कहा कि सरकार और आंदोलनकारी गुर्जरों के बीच आठ बिंदुओं पर सहमति बन गई है। गौरतलब है कि आज शाम को शासन सचिवालय में गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और सरकार मंत्रियों के बीच अहम वार्ता हुई, इसके बाद गुर्जरों की मांग मान ली गई।