• ‘पारदर्शी निर्णय मोदी सरकार की विशेषता’

    नई दिल्ली ! केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहां कहा कि पिछले एक साल में देश में शासन में आमूलचूल बदलाव देखा गया है। यह बदलाव सिर्फ निर्णायक रूप से ही नहीं, बल्कि तेजी, स्पष्टता और पारदर्शिता के संदर्भ में भी है, जिससे वैश्विक स्तर पर देश को सम्मान मिला है।...

    भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एक वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धिनई दिल्ली !    केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहां कहा कि पिछले एक साल में देश में शासन में आमूलचूल बदलाव देखा गया है। यह बदलाव सिर्फ निर्णायक रूप से ही नहीं, बल्कि तेजी, स्पष्टता और पारदर्शिता के संदर्भ में भी है, जिससे वैश्विक स्तर पर देश को सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरे होने जा रहे एक वर्ष के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जेटली ने कहा कि विकास और वृद्धि दर बढ़ाने के लिए लगभग रोजाना और साप्ताहिक आधार पर फैसले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 26 मई को पदभार संभाला था। उन्होंने कहा, विरोध की स्थिति में भी निर्णय लेने की क्षमता मोदी सरकार की विशेषता है। सरकार को किस दिशा में आगे बढऩा है, उसके बारे में पूरी स्पष्टता है और यह रास्ता वृद्धि और विकास की ओर जाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे, बिजली, कोयला, खनन, ग्रामीण सडक़ें, दूरसंचार, राजमार्ग, शहरी विकास, वित्तीय सेवाएं, सब्सिडी और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में पारदर्शी तरीके से कुछ तेज और दूरगामी फैसले किए गए हैं। जेटली के मुताबिक, इस सरकार की मुख्य विशेषता भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, निर्णय लेने की क्षमता और पारदर्शी तंत्र और बिना किसी विसंगति के फैसला लेना है। इन सभी चीजों से देश का कारोबारी सूचकांक ऊपर बढ़ रहा है।  जेटली ने कहा, आज हम विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन हमारे लिए यही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा, लोग अब यह पूछने लगे हैं कि हम आठ प्रतिशत से अधिक तेजी से विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? तीव्र विकास की यही बेचैनी भारत की वास्तविक संभावना है। जेटली ने उम्मीद जताई कि इस साल सरकार का राजस्व बढऩे की उम्मीद है। सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए होना चाहिए। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अब पुरानी बात हो गई है। हमने मंदी के दौर में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर का खर्च बढ़ाया। 6 महीने में सबसे ज्यादा विनिवेश से कमाई हुई है। कंपनी एक्ट में सरलता लाने की कोशिश की गई है। घरेल कालेधन पर भी सरकार कानून ला रही है।

अपनी राय दें