नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हताशा बताया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है और उप-राज्यपाल यहां के प्रशासक तथा इस नाते उन्हें यहां सार्वजनिक व्यवस्था एवं सेवा के मामलों में अधिकार प्राप्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आज जारी सामने आई इस अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा उनकी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास से डर गई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, "भाजपा पहले दिल्ली का चुनाव हारी। अधिसूचना हमारे भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों को लेकर भाजपा की हताशा दर्शाती है। भाजपा आज एक बार फिर हार गई।" वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले को एक 'उद्योग' करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "इस अधिसूचना से पता चलता है कि दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादला किस प्रकार एक उद्योग बन गया है। यह (अधिसूचना) उसी उद्योग को बचाने की कोशिश है।" उन्होंने लिखा, "इस तरह की खबरे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसा आदेश तैयार कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले केवल उप-राज्यपाल द्वारा ही किए जा सकें।" सिसोदिया ने लिखा, "दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादला और उन्हें काम करने देना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है।"