अंतरराष्ट्रीय काल रि-रूङ्क्षटग से सरकार को लगा 36 करोड़ 65 लाख का चूनानई दिल्ली !  पिछले वर्ष और इस वर्ष जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय फोन काल को अवैध रूप से रि-रूङ्क्षटग करके सरकारी खजाने को 36 करोड़ 65 लाख रुपए का चूना लगाए जाने का पता चला है। इस मामले में 24 प्राथमिकियां दर्ज की गईं हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय की टेलीकाम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मानिटङ्क्षरग सेल ने अवैध रि-रूङ्क्षटग की जांच पड़ताल में इन मामलों को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में 20 और इस वर्ष जनवरी में चार ऐसे मामलों को पकड़ा गया है। पिछले वर्ष के 20 मामलों में सिर्फ एक मामला उत्तरप्रदेश और बाकी 19 मामले तेलंगाना राज्य के हैं। इससे वर्ष 2014 में 32 करोड़ 15 लाख रुपए और जनवरी में चार करोड़ 50 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इस पर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इंटरनेट तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट के दबाव में काम करने के आरोप को नकारते हुए उन्होंने कहा, यह सरकार न किसी कॉरपोरेट के दबाव में आती है और न आएगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने नेट निरपेक्षता का विवाद शुरू होने से पहले ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था। इस संबंध में गत जनवरी में एक समिति गठित की गई थी जो मई के दूसरे सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। प्रसाद ने कहा कि सरकार युवाओं के इंटरनेट एक्टिविज्म का स्वागत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के तहत ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है जो भेदभावकारी नहीं हो और सभी के लिए सुगम हो। इंटरनेट सबके लिए होना चाहिए और सरकार सिर्फ ई गवर्नेंस नहीं चाहती बल्कि मोबाइल गवर्नेंस चाहती है।  मोदी सरकार का लक्ष्य हर व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचाना है। उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि आज नेट निरपेक्षता की बात की जा रही है लेकिन 2012 में किनके ट््िवटर हैंडल रोके गए थे यह देश को बताएं।   ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2014 में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी के आठ करोड़ 57 लाख 40 हजार उपभोक्ताओं में से एक करोड़ 79 लाख 50 हजार उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।  उन्होंने बताया कि सरकार की राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना के तहत दिसम्बर 2016 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जायेगा । इसी नेटवर्क पर सरकारी यूजर नेटवर्क(जीयूएन) के तहत सभी जिला मुख्यालयों को ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ा जाना है।   उन्होंने बताया कि देश में अब तक पांच राज्यों की 590 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैण्ड से जोड़ी जा चुकी हैं जिनमें 480 पंचायतें केरल की हैं।