नई दिल्ली !   लोकसभा में आज कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार से जुड़े लोगों के हाल के विवादास्पद बयानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इन बयानों को संविधान एवं शांति व्यवस्था के खिलाफ बताया जिसपर सरकार ने कहा कि वह जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर विभेद की बात का समर्थन नहीं करती। सदन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जहां तक भारत के संविधान का प्रश्न है. देश का संविधान सभी को समान अधिकार देता है और जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। सदन के अंदर या सदन के बाहर कोई भी ऐसा बयान देता हो जिससे जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव की बात आती है तब हमारी सरकार किसी सूरत में इसका समर्थन नहीं कर सकती।राजनाथ ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इससे पहले सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के एमआई शाहनवाज ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सत्तापक्ष के कुछ सदस्य एवं संगठन गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जिनमें एक समुदाय के लोगों की जबरन नसबंदी कराने जैसी बातें भी शामिल हैं। यह देश और संविधान के खिलाफ अपराध है। कांग्रेस के ही नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा, आए दिन सरकार से जुड़े लोगों एवं कुछ मंत्रियों द्वारा ऐसी बाते कही जा रही हैं जो संविधान और देश के खिलाफ हैं। सदन में गृह मंत्री मौजूद हैं। आपको यह देखना चाहिए कि नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार संविधान के अनुरूप चले। क्या नसबंदी कराने और रामजादे जैसे बयान से देश में शांति बनी रह सकेगी?