दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की घोषणानई दिल्ली !  दिल्ली सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। यह घोषणा बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने करते हुए बताया कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाला दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी या दिल्ली सरकार के सशस्त्र बलों से जुड़े और दिल्ली में सेवा देने वाले किसी भी कर्मचारी को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में अलग से एक फंड तैयार करेंगे। इस फंड का आवंटन भी बजट में शामिल किया जाएगा।इस आशय की मंजूरी मंत्रिमंडल में आज देने के बाद मनीष सिसौदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों और अन्य वर्दीधारी बलों के परिवारों के लिए यह मुआवजा नीति का ऐलान किया है। श्री सिसोदिया ने बताया कि जो वर्दीधारी दिल्ली से दूर दूसरे राज्यों में ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं उन के मामलों में भी यह मुआवजा नीति लागू होगी बशर्ते उनके परिवार दिल्ली में रहते हों। उन्होने कहा कि दिल्ली सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला राज्य बन गया है। उन्होने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2014 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इस मुआवजा नीति का ऐलान किया था लेकिन सरकार गिरने के बाद इस पर पालन नहीं हो सका। रविवार को भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन मंत्रिमंडल ने भ्रष्टïाचार विरोधी हेल्पलाइन को शुरू करने से पहले उसके वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। हेल्पलाइन रविवार को तालकटोरा स्टेडियम में एक सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस हेल्पलाइन को शुरू करेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि हेल्पलाइन, सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी। मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के लिए निर्धारित बजट के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी। यह मौजूदा रुपए आठ करोड़ की जगह में इस वित्तीय वर्ष के लिए एसीबी के लिए 16 करोड़ रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इससे शाखा अधिकारियों की संख्या में वृद्घि व बुनियादी सुविधाओं को सुधारा जाएगा। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाला दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी या दिल्ली सरकार के सशस्त्र बलों से जुड़े और दिल्ली में सेवा देने वाले किसी भी कर्मचारी को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।               मनीष सिसौदिया,उपमुख्यमंत्री