इलाहाबाद  !  उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में संसद भवन एवं विधानसभा की तरह सुरक्षा किये जाने की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहल करते हुए अदालतों में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिला अदालतों में भी उच्च न्यायालय की तर्ज पर एडवोकेट रोल तैयार होगा और  बायोमेङ्क्षटक कार्ड एवं प्रवेश पास के जरिये ही अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।जिला अदालतों की सुरक्षा चाक चैबंद रखने के लिए अदालतों की टूटी बाउण्ड्री दीवारों की मरम्मत कर दो प्रवेश द्वारों से सुरक्षा जांच के बाद ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।मुंशियों को काले कोट पहनना अनिवार्य होगा। बगैर ड्रेस के मुंशियों को भी अदालतों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।वादकारियों और सरकारी अधिकारियों को वकील के पत्र पर प्रवेश पास दिये जायेंगे। बगैर अनुमति प्रवेश करने वाले लोगों तथा परिसर में शान्तिभंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार जिला जजों को होगा।      उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि कुछ बड़े जिलों की अदालतों में कैन्टीन, फोटो स्टेट मशीन, दुकानों की भी व्यवस्था की जायेगी। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों से अर्थ दण्ड लिया जायेगा। अदालत परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिये की जायेगी।       इलाहाबाद कचहरी बवाल के बाद सात जजों की वृहद पीठ ने प्रदेश के जिला अदालतों में सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की पहल की है।