विधेयक में संशोधन करने की तैयारी विपक्ष के कड़े तेवरों से पीछे हटना बनी मजबूरीनई दिल्ली !   सरकार ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा जारी करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में फैसला किया गया कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को कुछ संशोधन कर फिर से जारी किया जाए। ये संशोधन भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पारित करते समय लोकसभा में किए गए थे। बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं के अध्यादेश पुन: जारी करने के बारे में पूछे गए सवाल का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया लेकिन कहा कि यह एक वैधानिक प्रक्रिया है और यह जारी है। सरकार ने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसे सदन ने नौ संशोधनों के साथ पारित किया था। विपक्ष के कड़े विरोध को देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया था। संबंधित अध्यादेश की अवधि पांच अप्रैल को समाप्त हो रही है जिसके मद्देनजर अध्यादेश को फिर से जारी करना जरूरी है। इसके मद्देनजर सरकार कुछ दिन पूर्व ही राज्यसभा के बजट सत्र का सत्रावसान कर चुकी है।