नई दिल्ली !   असंगठित क्षेत्र में शामिल कामगारों, किसानों, रेहडी पटरी और फेरी वालों, छोटे दुकानदारों तथा घरेलू नौकरों के कल्याण की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने कहा है कि इसके लिए नीतिगत और व्यावहारिक उपाय किए जाएगें।   सूत्रों के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता हैं और इसके लिए हरसंभव उपाय किए जा रहें हैं।  पुरानी योजनाओं को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा रहा है और इनके दायरे का व्यापक बनाया जा रहा है। असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य एवं  प्रसूति हितलाभ, वृद्धावस्था संरक्षा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप में काम किया जाता है।   सरकार ने असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहले ही विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,   राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना , जननी सुरक्षा योजना, हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना , हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना , मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन , मछुआरों के कल्याण एवं प्रशिक्षण तथा विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना , जनश्री बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना  प्रमुख  हैं।  ये योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग संचालित कर रहे हैं।    सूत्रों ने बताया कि इन योजनाओं में किसानों, रेहडी पटरी और फेरी वाले, दिहाडी मजदूर और ठेके पर काम करने वाले श्रमिक तथा घरों में काम करने वाले नौकर शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।