नई दिल्ली !   केंद्रीय वित्त मंत्रालय आज से शुरू होने जा रही रेडियो स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी पर बराबर नजर रखे हुए है। यह नीलामी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए सरकार जीडीपी के 4.1 प्रतिशत के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। केंद्रीय दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने  बताया, मंगलवार को नीलामी का पूर्वाभ्यास सुचारु रूप से संपन्न हुआ। हम सभी अब आज के लिए तैयार हैं। इस नीलामी प्रक्रिया पर एमजंक्शन सर्विसिस ने सरकार को सलाह दी है। एमजंक्शन एक सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कंपनी है, जिसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और टाटा स्टील के बीच 50-50 प्रतिशत संयुक्त उपक्रम के साथ 14 साल पहले शुरू किया गया था। यह नीलामी सरकार के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि इससे सरकार को 43,161.72 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। नीलामी प्रक्रिया के जरिए सरकार को नए दूरसंचार संचालक कंपनियों से प्रवेश शुल्क और अन्य संबंधित शुल्क भी प्राप्त होंगे। सरकारी लेखाकारों के मुताबिक, स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त होने की संभावना है।