नई दिल्ली !  मोदी सरकार की सपनों की बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने के लिए वक्त एवं धन की तंगी को देखते हुए रेलवे ने बुलेट ट्रेन की शक्ल वाले तेज रफ्तार ट्रेन सेट अगले साल से मौजूदा ट्रैक पर उतारने की तैयारी कर ली है। इस साल के रेल बजट में बुलेट ट्रेन जैसे ट्रेन सेट की घोषणा के पहले ही रेलवे ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न निर्माताओं से अनौपचारिक रूप से सभी पहलुओं पर बात कर ली है जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहमति भी शामिल है।   उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बजट में घोषणा के साथ ही रेलवे ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं तथा पूरी उम्मीद है कि 2016 में मेट्रो रेल सेट की डिजायन वाले तीन से चार सेट भारतीय रेल की पटरियों पर दौडऩे लगेंगे।  सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित ट्रेन सेट में 21 कोच लगाए जा सकते हैं, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन सेट पड़ेगी। हालांकि रेलवे के जानकारों का कहना है कि इसे बुलेट ट्रेन की अत्यधिक महंगी परियोजना के मुकाबले यह भारत की किफायती हिन्दुस्तानी जुगाड़ वाली बुलेट ट्रेन परियोजना कहा जाये तो गलत नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि यह आइडिया भारतीय परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल है इसलिए इसके विफल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।  सूत्रों के अनुसार ट्रेन सेट के लिए जर्मनी और दक्षिण कोरिया के निर्माताओं से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में भारतीय निर्माताओं के साथ मिल कर इन ट्रेन सेट के निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर सहमति मिल गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय निर्माताओं में रेलवे के कोच निर्माण कारखाने भी हो सकते हैं।   भारतीय निर्माताओं के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है।  इन ट्रेन सेट में पावर कार और पैंट्री कार अलग से लगाने की जरुरत नहीं होती तथा हर डिब्बे में पैंट्रीकार की व्यवस्था होती है। इस लिहाज से इन ट्रेनों में यात्रियों की क्षमता पारंपरिक ट्रेनों के मुकाबले 25 से 30 फीसदी ज्यादा होती है। इन आधुनिक ट्रेन सेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जहां पारंपरिक गाडिय़ों में जहां दो मिनट के स्टापेज में ब्रेक लगाने एवं गाड़ी के पूरी गति पकडऩे में करीब 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है, वहीं नए ट्रेन सेट में ब्रेङ्क्षकग प्रणाली त्वरित होती है यानी गाड़ी रोकने और रफ्तार पकडऩे में चंद सैकेंड लगते हैं।  सूत्रों को कहना है कि दो तीन साल में लंबे मार्गों पर चलने वाली राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों को आधुनिक ट्रेन सेट में तब्दील किया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने इसकी एक योजना तैयार की है। अभी राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक स्टापेज में खर्च होने वाला समय जोड़ लें तो इन गाडिय़ों की औसत गति फिलहाल 90-100 किलोमीटर प्रतिघंटा आती है।