नई दिल्ली !   दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 14 साल पुराना नजरिया बरकरार रखते हुए गैर योजना अनुदान राशि में थोड़ा भी इजाफा न करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की और आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बजट बताया। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि आम बजट में पानी और बिजली सुधार के लिए कोष का उल्लेख नहीं किया गया गया है। मौजूदा वित्तवर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों क्षेत्रों के लिए क्रमश: 500 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये दिए थे।एक अधिकृत विज्ञप्ति में कहा गया है, "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्सेदारी के बदले गैर योजना अनुदान का प्रस्ताव आने वाले वित्तवर्ष के लिए 325 करोड़ रुपये का किया गया था।"बयान में कहा गया है, "दिल्ली के गैर योजना अनुदान को जस का तस पिछले 14 वर्षो से रखा गया है जिसकी व्याख्या आज तक नहीं की गई है।"