विवादित प्रावधानों में बदलाव करने को सरकार तैयार नई दिल्ली !  भूमि अधिग्रहण विधेयक पर केंद्र सरकार झुक गई है। विपक्ष के विरोध के बाद आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बेहद अहम बयान दिया। भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि यह किसानों के हित में नहीं हुआ तो इसको सरकार बदल देगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व संप्रग सरकार पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री के इस हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया और संसद में हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके लिए काम करने के लिए बनी है। हम सियासी फायदे के लिए कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने काम पर अहंकार किसी को भी तबाह करने के लिए काफी होता है। लोकसभा में उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल का श्रेय कांग्रेस को दिया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर हिस्से का विकास करने की पक्षधर है। इसके लिए राज्यों को पहले से 48 फीसद ज्यादा पैसा दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि देश के विकास की असली पूंजी राज्यों के पास छिपी है। देश के विकास का लगभग 62 फीसद खजाना राज्यों के पास है। सरकार के पास कई योजनाएं हैं, जिन्हें अभी अमलीजामा पहनाना बाकी है। उन्होंने ने लोकसभा में कहा कि हमेशा से ही हर सरकार ने किसानों की बातें की हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। अब एक ऐसी सरकार है जो किसानों के बारे में न सिर्फ सोचती है बल्कि काम भी करके दिखाती है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी, पक्की सड़क और घर चाहिए। मोदी ने कहा कि यह उनकी जरूरत ही नहीं बल्कि उनका हक भी है। उन्होंने मनरेगा को बंद करने जैसी किसी भी अफवाह पर आज अपने बयानों और कांग्रेस पर किए तंज से विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना बंद नहीं होगी बल्कि इसमें नई चीजें जोड़ी जाएंगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर इस योजना के तहत पिछली सरकार ने कितने खंडहर तैयार किए हैं। लोकसभा में दिए प्रधानमंत्री के इन बयानों के बाद सदन में काफ ी हंगामा भी हुआ। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने प्रधानमंत्री मोदी को बेहतर वक्ता होने के साथ कहा कि सिर्फ  बातों से देश नहीं चलता और न ही पेट भरता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा के प्रति लोगों में गलत बातें कहीं, जबकि हकीकत यह है कि इस योजना का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है।