नयी दिल्ली। उद्योग संगठन एसोचैम ने सरकार के स्पेक्ट्रम का आरक्ष्ित मूल्य 3705 रूपये प्रति मेगाहट्र्ज तय करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि यह दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा अनुशंसा की गई कीमत से 35 प्रतिशत अधिक है इसलिए इसकी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। एसोचैम के दूरसंचार परिषद अध्यक्ष टी.वी.रामचंद्रन ने कहा कि स्पेक्ट्रम की इस प्रकार की नीलामी से देश के आर्थिक विकास के उद्देश्य से आवश्यक माने जा रहे डाटा सेवाों के विस्तार के लिए आपरेटरों के पास कम राशि शेष रहेगी और इस सेवा को शुरू करने में उन्हें काफी मुश्किलें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि डाटा सेवाों का विस्तार सालाना 100 प्रतिशत की दर से बढ रहा है। ऐसे में महंगे स्पेक्ट्रम से उपभोक्ताों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं होने की आशंका है। रामचंद्रन ने कहा कि स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमत आपरेटरों को खुदरा दाम में बढोतरी करने को मजबूर करेगा जो लोगों के हित को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि खासकर पिछली दो नीलामियों में आपरेटरों को उन्हें प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए भी छह महीने तक इंतजार करना पडा है। एसोचैम ने निष्पक्ष एवं तार्कित नीलामी के लिए मौजूदा पांच मेगाहट्र्ज और 15 मेगाहट्र्ज स्वैप स्पेक्ट्रम (कुल 20 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम) को पांच मार्च को होने वाली नीलामी में पेश करने की अनुशंसा की है। उसने कहा कि स्पेक्ट्रम की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से आर्थिक विकास के साथ ही उद्योग जगत और उपभोताों का हित प्रभावित होगा।