नयी दिल्ली l  वर्तमान सत्र में राज्यसभा में गतिरोध की वजह से बीमा कोयला ब्लाको और कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयको के पारित नहीं होने की स्थिति में सरकार वैश्विक स्तर पर निवेशको का विश्वास जीतने के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है।

संसद के शीतकालीन सत्र के अब केवल दो ही दिन बचे हैं और धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा को लेकर सत्ता तथा विपक्ष के अपने अपने रूख पर अडे रहने के कारण यह गतिरोध आसानी से दूर होता नहीं दिख रहा है। गतिरोध के चलते लोकसभा से पारित कई महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में पेश ही नहीं किये जा सके हैं। इसलिए इनके राज्यसभा में पारित होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है।